भाका नाघेको एक महिनामै सूक्ष्म निगरानी

संबाददाता

नेपालएक्स्क्लुसिव डटकम :
राष्ट्र बैंकले कर्जाको भाखा नाघेको एक महिनामै सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने भएको छ । यसअघि तीन महिनापछि मात्र निगरानी गर्ने व्यवस्था थियो । कालोसूचीका ऋणीको संख्या बढ्न थालेपछि कर्जा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७५ जारी गर्दै ऋणको भाका एक महिना नाघेमा त्यस्तो ऋणको नोक्सानी व्यवस्थापनबापत पाँच प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायलाई २५ लाखसम्मको चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा प्रवाह ५० लाख पुर्‍याएको छ । अब यो सीमासम्म अनुमानित वित्तीय विवरण अनिवार्य लिन नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । यस्तै फाइनान्स कम्पनीले पनि अबदेखि ओभरड्राफ्ट ऋण दिन पाउने भएका छन् ।

बैंकहरूले परियोजनाकर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाउने छैनन् । यो नयाँ व्यवस्था हो । तर, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जाको हकमा पूर्वस्वीकृति लिएर पुँजीकरण गर्न भने पाउनेछन् । जस्तो जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलगायत ऊर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी चलेका सिमेन्ट, औषधि, केबुलकार, चिनी, दूध उद्योगको पुँजीकरण गर्न मिल्नेछ ।

ऋण लिन पान नम्बर अनिवार्य

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । एक करोड वा सोभन्दा बढी एकमुष्ट तथा छुट्टाछुट्टै कर्जा लिने ऋणीले अनिवार्य पान लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यदि ऋणी कुनै समूहमा आबद्ध भएर त्यस्तो समूहबाट ऋण लिन चाहेमा पनि स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको एकीकृत निर्देशिका २०७५ मा उल्लेख छ । कुनै पनि वित्तीय संस्थाले कर्जा निकासा गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नै खाता खोली एकाउन्टपेयी चेकको माध्यमबाट कर्जा रकम निकासा गर्नुपर्नेछ । इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्थामा काम गर्ने सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापकले शिक्षा, हायर पर्चेज, घर तथा घरायसी कर्जाबाहेक अन्य कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधार मानिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला ऋणीको कर्जा विवरण त्रैमासिक रूपमा राष्ट्र बैंकको वेव ड्रेसमा अद्यावधि गर्नुपर्नेछ । पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका वाणिज्य बैंक र दुई करोडभन्दा बढी कर्जा लिएका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले यस्तो कर्जाको अद्यावधि त्रैमास सकिएको १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । ५० लाखसम्मको तथा सोभन्दा बढीको कर्जा बक्यौता भुक्तानी गर्दा कर्जा लिँदाको बखतमा तोकिएको शर्त वा ब्याजदर परिवर्तन भएका कारण अग्रिम कर्जा भुक्तान गर्न चाहेमा यस्तो कर्जा लिने व्यक्तिसँग कुनै शुल्क लिन पाइने छैन । परियोजना कर्जाको हकमा कर्जा लिँदा ऋणीको सहमति बिना बैंकले मात्रै एकतर्फी रूपमा शर्त परिवर्तन गरेमा ऋणीले कर्जा भुक्तान गर्न चाहेमा कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । तर, यस्तो कोष सञ्चालनका लागि सहायक कम्पनी खडा गर्नुपर्ने र यस्तो कम्पनीले कारोबार गरेको पाँच आर्थिक वर्ष पूरा गरको हुनुपर्नेछ ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवम् भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा मोटर बाटो नभएको स्थानको धितोलाई समेत स्वीकार गरेर २० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

सुन्तला कागती, चियाजस्ता उत्पादनमूलक व्यवसाय र पशुपालन तथा दुग्धजन्य व्यवसायका लागि परियोजना धितोमा १५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

विपन्न वा न्यून आय भएका व्यक्तिले लघु उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बढीमा तीन लाखसम्म लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । असर कर्जामा परेका समूह तथा व्यक्तिले पाँच लाखसम्म यस्तो कर्जा पाउनेछन् । यसअघि लघु कर्जा एक लाख रुपैयाँसम्ममात्र कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो भने असल ऋणीलाई तीन लाखसम्म कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

२३ भाद्र २०७५, शनिबार ०७:२६

सम्बन्धित

सबै
तपाइको मत