इरानमाथि ट्रम्पले लगाएको प्रतिबन्धको प्रभावकारिता यस्तो

संबाददाता

नेपालएक्स्क्लुसिव डटकम :
गत मेमा सन् २०१५ को इरान परमाणु सम्झौताबाट अमेरिकाले हात झिक्यो । यसको ३ महिनापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विटमार्फत इरानमाथिको प्रतिबन्ध औपचारिक रूपमा सुरु भएको घोषणा गरे । यसलाई अहिलेसम्मकै कठोर प्रतिबन्धको संज्ञा ट्रम्पले दिएका छन् । मानौँ, इरान परमाणु सम्झौताका रूपमा जानिने जोइन्ट कप्रिहेन्सिभ प्लान आफ एक्सन (जेसिपिओए)को अन्त्य नै भएजसो गरी ट्रम्पको घोषणा आयो ।

ट्रम्पको यस घोषणालाई केही पर्यवेक्षक तथा विज्ञहरूले आश्चर्यका रूपमा लिएका छन् । तर, आश्चर्य त त्यो वेला भयो, जब जेसिपिओएकी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी वेन्डी सम्र्यानले इरानले परमाणु सम्झौता उल्लंघन गरेकाले सम्झौता असलताउत्मुख भएको टिप्पणी गरिन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिको राजनीतिक चलाखीका कारण सम्झौता उल्लंघन नभएको दाबी उनले गरिन् ।

वास्तवमा अमेरिका र इरान विपरीत भूमिकामा देखिएका छन् । इरानलाई अलग्याउन खोज्ने अमेरिकी प्रयास विश्वसमक्ष अमेरिकाले गरेको प्रतिबद्धताको विरुद्ध छ । यसर्थ, इरान परमाणु सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता अन्य देशलाई निराश बनाएको छ । युरोपियन युनियन, रुस र चिनियाँ नेतृत्वले इरान सम्झौताप्रतिको आफ्नो बलियो प्रतिबद्धता दोहो-याएका छन् । तर, अमेरिकी अधिकारीहरूले इरानको परमाणु महत्वकांक्षा रोक्न, ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम सीमित बनाउन तथा इरानको क्षेत्रीय प्रभावलाई कम गर्न अमेरिका प्रतिबद्ध भएको दाबी दोहो-याएका छन् ।

वास्तवमा अन्तिम चरणको प्रतिबन्धमार्फत इरानको पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातलाई शून्यमा झार्ने रणनीति अमेरिकाले लिएको छ । इरानमाथिको लामो आर्थिक प्रतिबन्धको इतिहालाई हेर्दा इरानको सत्ता वा व्यवहार परिवर्तन गर्न पछिल्लो प्रतिबन्ध कति प्रभावकारी होला भन्ने पनि प्रश्न खडा भएको छ ।

पछिल्लो समय २०औँ शताब्दीको मध्यमा इरानको अर्थतन्त्रलाई सशक्त बहिष्कार गर्ने बेलायती प्रयासले इरानको पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातलाई शून्यप्रायः बनाएको थियो । उक्त समय इरानी जनताले चुनेका लोकप्रिय नेता भनिने मोहमद मोसादेग्हले इरानका पेट्रोलियम उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरेका थिए ।

बेलायती नेतृत्वको नाकाबन्दीले इरानको पेट्रोलियम उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुग्नुका साथै इरानी अर्थतन्त्र धराशायी बन्यो । परिणामस्वरूप सन् १९५३ मा अमेरिका–बेलायतको इसारामा भएको ‘कू’ले शाहलाई पुनः सत्तामा फर्कायो । इरानी राजनीतिमा छाएको यस्तो अस्तव्यस्तताको ५० वर्षपछि सन् २००१० मा अमेरिकी पूर्वविदेशमन्त्री मडेलाइन अल्ब्राइटले मोसादेग्हलाई ‘कू‘मार्फत पदच्युत गरिनुले इरानी राजनीतिक विकासलाई पछि धकेलेको स्वीकार गरे । यस्तो इतिहासका कारण नै इरानीले अमेरिकी हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्दै आएको स्विकारोक्ति अल्ब्राइटको थियो ।

अमेरिकी अधिकारीबाट यस्तो पछुतो व्यक्त भए पनि इरानमाथिको प्रतिबन्ध लगाउने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । सन् २०१० देखि २०१५ सम्म अमेरिका र इयुले लगाएको प्रतिबन्धबाट मिश्रित नतिजा आयो । तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जोई बाइडेनले उक्त प्रतिबन्धलाई इतिहासकै सबैभन्दा कठोर प्रतिबन्धका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । यस अवधिमा इरानको पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात दुईतिहाइले गिरावट आएको थियो । परिणामस्वरूप, इरानी सर्वसाधारणको जीवन निकै कष्टकर बन्न पुग्यो ।

सन् २०१२ मा इरानको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६ प्रतिशतले घट्यो भने सन् २०१३ को मुद्रास्फीति दर औसत ३५ प्रतिशत पुग्यो । निजी क्षेत्र धराशायी भइदिँदा इरानमा बेरोजगारी दर बढ्दै गयो । यति हुँदा पनि जुन उद्देश्यले इरानमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, त्यसो हुन भने सकेन । बरु, इरानी सार्वजनिक क्षेत्रको अर्थतन्त्र तथा राजनीतिमाथिको पकड बलियो बन्यो । यसैबीच, शान्तिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम विकास गर्न पाउनु आफ्नो सम्प्रभौमिक अधिकार भएको दाबी इरानले ग-यो । सन् २०१३ मा सुधारवादी नेता मानिने हसन रौहानीले इरानी राष्ट्रपतिका रूपमा सत्तामा आएपछि मात्र इरानले परमाणु कार्यक्रम सम्झौता गर्न सक्ने संकेत गरे ।

वर्तमान समयमा विगतभन्दा कसरी भिन्न छ भन्ने प्रश्न यतिवेला चासोको विषय बनेको छ । अमेरिकाले अझै कठोर बन्दै इरानमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले संकल्पमार्फत अमेरिकी प्रतिबन्धको समर्थन गरेको छैन । यसकारण अमेरिकी प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय वैधता पाएको छैन । यसर्थ, इरानको पक्षमा रहेका चीन र टर्कीजस्ता ठूला व्यापारिक साझेदारले वैधानिक प्रतिबन्धलाई मात्र आफूले मान्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा इरानलार्ई अलग्याउने अमेरिकी प्रयास पूरा हुन सक्दैन ।

प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने वास्तविक कारणले मात्र प्रतिबन्धको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । युरोपेली व्यावसायिक उद्योगहरूले पनि यही तर्क गरिरहेका छन् । तर, युरोपेली सरकारहरूले राजनीतिक समाधान खोज्न नसक्दा ठूला युरोपेली कम्पनीहरूले इरानी बजार छाड्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

एक–अर्काप्रति अन्तरसम्बन्धित विश्व भएकाले अमेरिकी अर्थतन्त्रको प्रभाव व्यापक छ । यसर्थ, युरोपेली सवारीसाधन निर्माता कम्पनी, वायुसेवा, ऊर्जा कम्पनी, बैंक पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई खतरामा पार्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् ।

यसर्थ, इरानमाथि अमेरिकाले लगाएको अर्थिक नाकाबन्दी कति सफल हुने भन्ने विषय अन्य देशले यसलाई कसरी लिन्छन् र इरानले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा भर पर्छ । इरानको आन्तरिक अवस्थाले पनि प्रतिबन्ध कति प्रभावकारी बन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । अर्कोतर्फ अमेरिका आफूले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध सफल हुनेमा विश्वस्त देखिन्छ ।

देशको खस्किँदो आर्थिक अवस्थालाई लिएर विगत केही महिनादेखि इरानका विभिन्न सहरमा इरानी नगरिकले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । प्रदर्शनका कारण देशको सुधार गर्ने इरानी सुधारवादीहरूको महत्वाकांक्षालाई कमजोर बनाएको छ ।

इरानी कट्टरपन्थीहरूले जनजीवन सहज बनाउने नयाँ उपायहरू प्रस्ताव गरिरहेका छन् । इरानले परमाणु सम्झौता त्याग्नुपर्ने आफ्नो तर्क अहिले प्रमाणित भएको दाबी कट्टरपन्धीहरूले गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छ । अमेरिकाले इरान परमाणु सम्झौताबाट पछि हटेसँगै इरानी अर्थतन्त्रमा प्रभाव देखापर्न थालेको थियो । मुद्रास्फीतिको समस्या पुनः एकपटक इरानमा देखिन थालेको छ ।

अमेरिकी दृष्टिकोणअनुसार आफूले लादेको प्रतिबन्ध सफल बनाउन अमेरिकाले इरानी सत्ता परिवर्तन गर्न वा वर्तमान सत्ताको व्यवहार परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ । इतिहास हेर्दा सत्ता परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा क्युबा, म्यानमार र जिम्बाबेमा लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्धले सर्वमान्य बाटो लिएको देखिन्न । साथै, सत्ताधारीको व्यवहार परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा वार्ता र संवादलाई अँगालेको देखिन्न । तर, इरानको हकमा के चाहिँ प्रस्ट छ भने आफ्ना शत्रुलाई किनारा लगाउने ‘ट्रम्प नीति’ अनिश्चिततातर्फ अघि बढेको छ ।

२३ भाद्र २०७५, शनिबार ०५:२४

सम्बन्धित

सबै
तपाइको मत